नेकपाले संविधानविरोधी निर्णय लियो, यसले महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यो, त्यसैले हामी विरोधमा उभिन्छौँ : 

विमलेन्द्र निधि, उपसभापति, कांग्रेस  -छिमेकी भारतमा पनि बिहे गरेर विदेशबाट आउने महिलालाई सात वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्था छ :

 देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा  -नेकपाको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ, यसले महिला अस्तित्वलाई उपेक्षा गरेको छ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा

नागरिकता खुकुलो गर्दा झन् ठूला समस्या निम्तिन सक्छन्, हामीले नेपालको राष्ट्रियता र भू–राजनीतिलाई पनि बुझ्नुपर्छ :शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था समिति

महिलालाई सात वर्ष कुर्न भनिएको छ, तर बिहे भएको एक–दुई वर्षमा सम्बन्ध बिग्रिए उनको भविष्य के हुन्छ ? :मोहना अन्सारी, सदस्य, मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रवादी बनाउन भारतको सिको गरिएको भन्छन्, तर सात वर्षपछि पनि कोही राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? :मञ्चला झा, अधिकारकर्मी

अपमानजनक, असमान प्रावधान राखेर विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ : सावित्री गौतम, अधिकारकर्मी

……………………………….. 

नागरिकता विधेयक र विवादमाथि मुख्य सात प्रश्न

१-नागरिकता ऐन, ०६३ छँदै छ, नयाँ विधेयक किन आयो ? : नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन–०६३ विद्यमान छ । तर, ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सोअनुसार नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । अन्य कानुनहरू पनि यसैगरी प्रतिस्थापित हुँदै आएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो । तर, सहमति नबनेकोले करिब दुई वर्षसम्म यो विधेयक अनिर्णीत छ । 

२-प्रचलित कानुन र नयाँ कानुनमा के फरक छ ? : नागरिकता ऐन–०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी महिलाले विदेशमा रहेको आफ्नो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेस गरेमा तत्कालै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अब त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था गर्न नेकपाले औपचारिक निर्णय गरेको छ । तर, प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको विरोध छ । उनीहरूले ०६३ कै प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । 

३-सातवर्षे प्रावधानमा राष्ट्रियताको प्रसंग कसरी उठ्यो ? : अन्तरिम संविधान–०६३ र नागरिकता ऐन–०६३ दलहरूको सहमतिका आधारमा बनेको हो । तर, बिहे गर्नासाथ नागरिकता दिने सो कानुनले राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्क गर्छन् नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ । ‘हाम्रो खुला सिमाना छ, नागरिकताको विषयमा लचिलो हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । विगतमा सहमति गर्दा कमजोरी भयो होला, तर राज्यले गरेको कमजोरी राज्यले नै सच्याउनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन् । उता, कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको तर्क छ, ‘अंगीकृत नागरिकले चुनाव लड्न पाउँछन्, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेशको सभामुख, प्रदेश प्रमुख हुन पाइँदैन भनेर संविधानले नै स्पष्ट भनेको छ । त्योभन्दा बढी बन्देज किन लगाउनुपर्यो ? यो राष्ट्रियताको मुद्दा होइन, महिलालाई कमजोर बनाउने बहाना हो ।’

४-नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषको हकमा के छ ? : नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउन १५ वर्ष पर्खनुपर्छ । त्यसअघि त्यस्ता पुरुष नेपालमा ‘रिलेसन भिसा’मा बस्न पाउँछन् । प्रस्तावित कानुनले पनि यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न खोजेको छैन । यसमा सत्तारुढ दलकै महिलाहरूको विरोध छ । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ नै भन्छिन्, ‘महिलाले बिहे गरेपछि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । उनले चाहेमा यही देशमा बस्न पाउनुपर्छ । तर, श्रीमान्ले नागरिकता नपाउने अवस्थामा परिवार विखण्डित हुन सक्छ, महिलामाथि अन्याय हुन्छ ।’  

५-सात वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध– विच्छेद भएमा के हुन्छ ? : आमालाई नै भेदभाव हुने कानुनले छोराछोरीलाई अधिकारबाट स्वतः वञ्चित गर्छ भन्ने दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ । ‘श्रीमतीले दाइजो ल्याइन भनेर परिवारले अवहेलना ग¥यो र घर निकाला ग¥यो भने महिलाको भविष्य के हुन्छ ? नागरिकता नै नपाएपछि उनले केको आधारमा अधिकार पाउँछिन् ?’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको प्रश्न छ । तर, राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको जवाफ छ, ‘अधिकारका लागि नागरिकता नै अन्तिम कागज होइन, अहिले नागरिकता नभए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुनुपर्दैन । आवासीय परिचयपत्रले पनि काम गर्छ ।’ तर, अधिकारकर्मी मञ्चला झा भन्छिन्, ‘नागरिकता नभएसम्म अंशवन्डा त परैको कुरा, महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिनसमेत पाउँदैनन् । उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ ।’ 

६-आमाले नागरिकता नपाए छोराछोरीको के हुन्छ ? : ‘विवाह भएपछि बच्चा जन्मन्छन् । तर, एक÷दुई वर्षपछि श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियो भने बच्चाको हालत के हुन्छ ? कुनै बाबुले बच्चाको नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दिनँ भन्यो भने बच्चाको भविष्य के हुन्छ ?’ मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारीको प्रश्न छ । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘छोराछोरीले नागरिकता पाउन आमा–बुबाको नागरिकता अनिवार्य छैन । बाबु र आमा दुवै पत्ता नलागेका व्यक्तिले पनि अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।’ तर,छोराछोरीले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउने तर पहिले नै सम्बन्धविच्छेद भएमा आमाले भने नागरिकता नपाउने जोखिम हुन्छ भनेर अधिकारवादीहरू चिन्तित छन् ।

७-अंगीकृत नागरिकताबाहेक विधेयकमा प्रावधान के छ ? : यसअघि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था भए पनि कानुनी झमेला थियो । अब यो अधिकार सरल भएको छ । आमा–बाबु बितेमा काकी–काकी वा नजिकका आफन्तले प्रमाणित गरेमा मात्र नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । आफन्तले प्रमाणित नगरिदिएमा उनीहरूलाई सजाय हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । अब आमाको नाममा मात्र होइन, बाबु–आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ । त्यस्तै, बलात्कारबाट जन्मिएको सन्तानले पनि नागरिकता पाउनेछन् । त्यस्तै, उत्पीडित समुदायका नागरिकलाई होच्याउने खालका थरहरू राख्ने चलन थियो । अब व्यक्तिले चाहेको थर राख्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ । प्रस्तुत विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले पनि नागरिकता पाउने प्रावधान छ । तर, संविधानतः उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार हुने छैन । 

……………………………….. 

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन दुई वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेयक अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सत्तारुढ दलले विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस र जसपाले विरोध गरेका छन् । तर, बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको छ । 

नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेसँगै नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । विधेयक २२ साउन ०७५ देखि विचाराधीन छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयकमा सहमति नजुटेमा मतदानबाटै भए पनि टुंग्याउनुपर्नेमा नेकपा सांसदहरूको दबाब छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि यही अधिवेशनमा विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने बताइरहेकी छिन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाको बहुमत छ । समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जनता समाजवादी पार्टीका चार, नेपकिपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । समितिले गत बुधबार सरकारलाई नागरिकताको विषयमा पाँच दिनभित्र राजनीतिक सहमति खोज्न निर्देशन दिएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठ अब ढिला नगरी विधेयक टुंग्याउने पक्षमा छिन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठक आइतबार २ बजेका लागि तोकिएको समिति सचिवालयले बताएको छ ।

यसैबीच संसद् र समिति दुवैमा बहुमत रहेको पार्टीले नै निर्णय गरिसकेपछि समितिलाई विधेयक पास गर्न झनै सहज भएको छ । ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि तथा आफ्नो देशको नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक नागरिकता पाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।’ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्ने गरी आएको विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने सवालमा के गर्ने भन्नेबारे नेकपाकै सांसद विभाजित छन् ।

पार्टीको निर्णयबाट नेकपाका सांसद उत्साही छन् । नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी भन्छिन्, ‘आजको बैठकको निर्णयलाई स्वागत गर्छौँ । एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा भारतले पनि नेपाली महिला विवाह भएर जाँदा सात वर्ष नपुगेसम्म नागरिकता दिँदैन । संसारभर नै विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रचलन कहीँ पनि छैन । नेपालमा पनि विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा नागरिकतामा अलि कडा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । संशोधन पनि हालेका थियौँ । त्यो कुरालाई समावेश गरेर हामीले प्रतिवेदन पनि तयार गरेका थियौँ । हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पार्टीले पनि अनुमोदन ग¥यो । यसमा पार्टीलाई धन्यवाद छ ।’ 

समितिको आइतबार बस्ने बैठकले विधेयकलाई बहुमत–अल्पमतबाट भए पनि टुंग्याउनुपर्ने नेकपा सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य झपट रावलको मत छ । ‘नयाँ संविधानअनुसार नयाँ कानुन नभएकाले नागरिकता नपाएर लाखौँ नागरिकको बिचल्ली भएको छ । उनीहरूको जिन्दगीमा खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अबको बैठकबाट यो विधेयक प्रक्रियामा गएर भए पनि पास गर्नैपर्छ,’ उनले भने । यसअघि गत भदौमा बहुमतबाट विधेयक पारित गर्ने समितिको प्रयास असफल भएको थियो । 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई कति वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ । र, नेकपाको निर्णयसँगै यो विवादमा अधिकारकर्मी पनि जोडिएका छन् । बुधबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । सांसदहरूकै राय बुझेर प्रस्ताव गरेको दाबीसहित सचिवालयले भनेको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायि बसोवास गरेकी रहिछिन् भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ।’

समितिको प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरूको सहमति भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलगायतका दलले असहमति जनाउँदै आएका छन् । कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयमा सहमत हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शनिबार साँझ शीर्ष नेता र कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्यबीच भएको छलफलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

कांग्रेसलगायतका विपक्षी दल २०६३ कै प्रावधान दोहोर्याउनुपर्ने अडानमा छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरू पेस गरेको प्रमाण बुझाएमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

०६३ को ऐनको दफा ५(१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । सरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने छ । 

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू भन्छन्, ‘२०६३ को संविधान पनि राजनीतिक सहमतिको संविधान हो । २०६३ को संविधानअनुसार बनेको नागरिकता ऐन पनि सर्वसम्मतिको ऐन हो । अहिलेको संविधान पनि राजनीतिक सहमतिकै संविधान हो । त्यसैले अहिले आएर सहमति तोड्न मिल्दैन ।’

वर्तमान संविधानले पनि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकतालाई बन्देज नगरेको कांग्रेसको तर्क छ । ‘अंगीकृत नागरिकता लिएकाले पनि चुनाव लड्न पाउँछन्, तर प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेशको सभामुख, प्रदेश प्रमुख आदि पदमा जान पाइँदैन भन्ने छ । व्यापक छलफलपछि अहिलेको संविधान बनेको हो । यसले चुनाव लड्न पाइने भन्यो, तर यो–यो पदमा जान नपाइने भनेर तोक्यो । अब अहिले त्योभन्दा थप बन्देज के चाहियो ?’ बडू भन्छन्, ‘सात वर्षसम्म नागरिकता नै दिन मिल्दैन भन्न खोजिएको छ । नागरिकता नै दिन्न भन्नु अहिलेको संविधानको विपरीत भयो । अहिले संविधानमा भएका कुराहरूको पनि बन्देज लगाउन खोजिएको छ ।’ नागरिकताबारे नेकपाको निर्णयपछि कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्न आइतबार बिहान ९ बजे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।

विवाह गरेर आएकी महिलाले नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खनुपर्ने तर्क तथ्यपरक र स्पष्ट नभएको बताउँछन् राज्य व्यवस्था समिति सदस्य राजकिशोर यादव । ‘नेकपा पार्टीगत हिसाबले छलफल गरेर निर्णयमा पुगेको छ, अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ । सात वर्षपछि नागरिकता दिँदा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने, अगाडि दिँदा घाटा हुने भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन । के–के कारणले सात वर्ष पु¥याउने हो त्यसको तथ्य वा तर्क स्पष्ट भएन । देशको पनि हित हुने, जनताले पनि समस्या भोग्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपछ। ’ यादव भन्छन् ।

नेकपाले सातवर्षे प्रावधानको पक्षमा निर्णय गरेपछि अधिकारकर्मीको पनि चासो र चिन्ता देखिएको छ । मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी महिलालाई नागरिकताका लागि सात वर्ष कुराउने प्रावधान गलत हुने बताउँछिन् । संविधानलाई ‘प्रगतिशील’ भनिए पनि विभेदको ठाउँ बाँकी राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘वैवाहिक सम्बन्धलाई नागरिकताले कमजोर बनाउन मिल्दैन,’ उनको प्रश्न छ, ‘विवाह भएपछि एक–दुई वर्षमा बच्चा जन्मिएला, कारणवश श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियो भने बच्चाको हालत के हुन्छ ? कुनै बाबुले बच्चाको नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दिनँ वा यो मेरो बच्चा होइन भन्यो भने के हुन्छ ?’

कुनै काल्पनिक कथाका आधारमा होइन, महिलाले भोग्दै आएका समस्याका आधारमा पनि महिलालाई समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बिहे गरेर आएकी बुहारीले दाइजो कम ल्याई भनेर उसका सासूससुराले असहयोग गरे र त्यसपछि श्रीमान्ले छोड्यो भने महिलाको जीवन के हुन्छ ? अब उनीहरूको बच्चाको जिम्मा कसले लिन्छ ? यहाँ त महिलाको पनि सुरक्षा भएन र बच्चाको पनि भएन । कति महिलाले यही नागरिकताको कारणले आत्महत्यासमेत गरेका छन्,’ उनले भनिन् । 

नेपाली महिलासँग विवाहपश्चात् आएको विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको छैन । नेकपाकै सांसदहरू यसमा विभाजित छन् । विवाहपश्चात् आएको पुरुषलाई १५ वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ । तर, ठोस टुंगो भएको छैन ।

 ……………………………….. 

नेकपाले संविधानविरोधी निर्णय लियो, यसले महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यो, त्यसैले हामी विरोधमा उभिन्छौँ : विमलेन्द्र निधि, उपसभापति, कांग्रेस

वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता दिने कानुन कसिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ, राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन यस्तो नयाँ प्रावधान राख्न आवश्यक भएको सत्तारुढ दलको भनाइ छ, प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमति के हो ? 

नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेकी छिन् भने उनले चाहेमा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था अहिले छ । नागरिकता दिने–नदिने राज्यको स्वविवेकीय अधिकार होइन । महिलाले चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने भन्ने हो । यसकारण यो व्यवस्थाले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा चलिआएको परम्परागत कानुनअनुसार हुनुपर्छ, यसमा कुनै परिमार्जन गर्न जरुरी छैन भन्ने हाम्रो मत हो ।

तर, नेकपाले बिहे गरेर आएकी महिलाले सात वर्ष पर्खनुपर्छ भनेर सात वर्षको प्रावधान छिराउन खोजेको हो । सरकारले त यस्तो विधेयक ल्याएको होइन, राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पार्टीले यो व्यवस्था छिराएको छ । यो संविधानविरोधी छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ । द्वन्द्व निम्त्याउने यस्तो प्रावधानलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ । 

नयाँ कानुनले कसलाई कुन अधिकारबाट वञ्चित गर्छ ? महिलालाई, पुरुषलाई र बालबालिकालाई कसरी प्रभावित गर्छ ?

पहिलो त विवाह गरेर आएकी महिलालाई असर गर्छ । बुहारी–बुहारी भनेर दोहोर्याइएको छ । बुहारीभन्दा पहिले त श्रीमती हो । जुनसुकै देशको महिला होस्, नेपाली नागरिकको श्रीमती भइसकेपछि उसले श्रीमान्ले पाएकोजति अधिकार पाउनुपर्छ । पुरुष र महिलाबीच समानता हुने हो भने महिलाले नागरिकता किन नपाउने ? यो प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार हो ।

फेरि दुई, चार र दशजनाले विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने हुन्, त्यो त अपवाद हो भन्ने कुरा होइन । ठूलो संख्यामा मधेसको भारतीयसँग मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममा उत्तराखण्ड, कुमाउँ, देहरादुनमा वारिपारि बिहेवारी चल्छ । पूर्वमा पनि नेपाली र भारतीयबीच विवाह चल्छ । शेर्पाहरूको पनि तिब्बतियनसँग विवाह हुन्छ । यसलाई महिला अधिकारका रूपमा हेनुपर्छ । 

तर, बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने प्रचलन कहीँ पनि छैन, नेपालजस्तो भूराजनीति भएको देश त अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा तपाईंहरूको असहमति किन ? 

भारतको के छ, अमेरिकाको के छ भनेर हेर्ने होइन । महिलाले विवाह गरेर कहाँ आउँछ त्यो देशले निर्धारण गर्ने हो । अरू देशलाई हेर्ने होइन । कहीँ पनि छैन भनेर हुँदैन । भारतमा बिहारको बंगालीसँग, बंगालीको युपीकासँग, युपीका राजस्थानीसँग विवाह गर्छन् । तर, नेपालमा पहिलेदेखि नै विदेशीसँग विवाह गर्ने चलन छ ।

नेपालमा पनि पहिलादेखि अरू समुदायमा पनि छ । नेपालमा क्षेत्री, बाहुन र ठकुरीहरूमा पनि यस्तो विदेशी विवाह गर्ने चलन छ । पहिलेदेखि विवाह चल्ने, उनीहरूलाई नागरिकता दिने चलन थियो भने अहिले आएर किन निषेध गर्नुपर्यो ?

संविधान नयाँ बनेपछि नागरिकता कानुन नबनेकाले नागरिक हुनयोग्य कैयौँले नागरिकता पाएका छैनन्, त्यसैले नागरिकता कानुन चाहिएको हो, यो कानुनले नागरिकता दिन अवरोध गर्ने मात्र होइन, रोकिएका नागरिकता फुकाउ पनि गर्छ नि ।

जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा हाम्रो समर्थन छ । तर, अंगीकृतको यो नयाँ प्रावधानमा हाम्रो समर्थन छैन ।

अब यो विषय संसद्बाट कसरी अगाडि बढ्छ ? दलहरूबीच सहमति कसरी हुन्छ ? नागरिकता र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभाजित नहुनुपर्ने हो नि, होइन र ?

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा भर्खरै राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश गएको छ । अब नागरिकताको विधेयक तपाईंले एकलौटी रूपमा पारित गर्नुभयो भने सहमतिको सन्देशलाई ओझेलमा पार्छ भनेका थियौँ । संविधान र कानुनमा भएको चल्दै आएको कुरालाई निरन्तरता दिएर जाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुरा राखेपछि पार्टीमा छलफल गरेपछि तपाईंहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भन्ने आश्वासन आएको थियो । तर, खबर नगरीकन एकलौटी बहुमतका आधारमा गर्ने आशय देखियो । यसमा हामी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौँ, विरोध गर्छौँ, अस्वीकार गर्छौँ ।

……………………………….. 

छिमेकी भारतमा पनि बिहे गरेर विदेशबाट आउने महिलालाई सात वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्था छ : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा

तपाईंको दल नेकपाले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाका हकमा वैवाहिक अंगीकृत प्रदान गर्ने समयसीमा सात वर्ष राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ, बिहे गरेर आएकी महिलामाथि किन अविश्वास, किन अपहेलना भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

यो विषयमा धारणा बनाउँदा हामीले नेपालको भौगोलिक र सिमानाको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । स्वयं भारतले पनि बिहे भएर आएको सात वर्षअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने प्रावधान राखेको छ । नेपाल र भारतबीच समानताका लागि पनि हामीले सातवर्षे अवधि राख्नैपर्ने अवस्था देखियो । भारत र नेपालको जनसंख्याको आकार–प्रकार हेर्ने हो भने त अझ बढी कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । तैपनि पारस्परिक आधारमा कानुन बनाउँदा पनि अहिलेको व्यवस्था ठीकै हो ।

तर, १५ वर्षअघि ०६३ मा संविधान र कानुन बनाउँदा भने किन उदार व्यवस्था गरियो, त्यसवेला सात वर्ष वा अन्य कुनै समयसीमा किन तोकिएन ? त्यसवेला पनि संविधान र कानुन त सहमतिकै आधारमा तपाईंहरूले नै बनाउनुभएको हो ? 

त्यसवेला गरिएको निर्णय जे भए पनि बेठीक भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राज्यले बनाएको कानुन फेरि अहिले राज्यले नै संशोधन गर्न चाहेको छ । अब त्यो त कसलाई दोष दिने भन्ने नै भएन । फेरि यो संविधान बनाउने क्रममा समयसीमाबारे चर्को बहस नभएको होइन, भएकै थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले समयसीमा राख्नुहुँदैन भन्ने मत राखेका थिए । अरू पार्टीहरूले दश वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने कुरा गरेका थिए । धेरै विवाद हुँदा पनि अन्तिमसम्म टुंगो नलागेपछि संविधानमा संघीय कानुनअनुसार हुनेछ भनेर राखियो ।

अहिले संघीय कानुन हेर्दा अरूले भनेअनुसार दश वर्ष पनि नगरौँ, मधेसवादी दलले भनेजस्तो समयसीमा नै नराख्ने पनि नगरौँ, बरु बीचको बाटो खोजौँ भनेर सात वर्षको निर्णय गरिएको हो ।

तर, संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले हिजोकै कानुनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिऊँ भनिरहेको अवस्थामा नेकपाले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? 

त्यो त समयसीमा नराखौँ, विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिइहालौँ भन्ने कुरा न भयो । त्यसकारण भारतमा नेपाली चेली विवाह गरेर जाने कुरा त समुद्रमा एक लोटा पानी खनाएजस्तै हो । त्यस्तो मुलुकमा त सात वर्षको समयसीमा छ भने नेपाल त समुद्रको तुलनामा पोखरीजस्तो हो । समुद्रबाट पोखरीमा आउँदा समयसीमा नै नराख्ने भन्ने कुरा त हदैसम्मको अवस्था हुन्छ ।

पोखरीबाट समुद्रमा जाँदा सात वर्ष राख्ने हो भने पोखरीको रक्षाका लागि पनि त्यसभन्दा धेरै बढी समयसीमा हुनुपर्ने हो । तर, विगतमा उल्टो भए पनि एकैपटकमा सुल्ट्याउन नसके पनि कमसेकम आधा सुधार गर्न सके पनि समानता त कायम गरेका छौँ नि भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामीले निर्णय गरेका हौँ ।

समयसीमा नतोकेसम्म नागरिकता वितरण गर्नु गलत हो भने यो १५ वर्षमा वितरण भएका नागरिकताको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

सायद त्यसवेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार थियोजस्तो लाग्छ । त्यसवेलामै कानुन बनेजस्तो लाग्छ । अब दोष कसलाई दिने या नदिने भनेर को उम्किने प्रश्न नै होइन । गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । 

नेकपाकै महिला सांसदहरूले छोरासँग बिहे गरेकी बुहारीलाई सात वर्ष भनियो, तर छोरीसँग बिहे गरेर नेपाल नै बस्न चाहने पुरुषको विषयलाई समानता रूपले हेरिएन भनेर आवाज उठाएका छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

ज्वाइँबारे संविधानमा ‘ओपन’ गरिएकै छैन । संविधानले जति ओपन गरेको छ, त्यति पो गर्न पाइयो त, नगरेको कुरा त गर्न पाइएन नि । कि त संविधान नै संशोधन गर्नुप¥यो । जे–जति असमानता वा भेदभाव भए पनि संविधानमै छिरिसक्यो । 

अहिलेकैलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दललाई सत्तारुढ दलको हैसियतले कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ? उहाँहरू नआए मतदानबाटै टुंगिन्छ कि के हुन्छ ? 

त्यो त राज्य व्यवस्था त सुशासन समितिमा छलफल गरेरै टुंगिएला । के गर्ने भन्ने त समितिकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ । 

……………………………….. 

नेकपाको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ, यसले महिला अस्तित्वलाई उपेक्षा गरेको छ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा

नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउने भनेर सत्तारुढ नेकपाले गरेको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ ।

यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरिएको भए तापनि यसले लैंगिक असमानता र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ । नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न । 

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार विगतमा प्राप्त रहेको अवसर र अधिकारलाई पनि खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य होे । यो कानुन बनेपछि मूलतः नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौँयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने नै छ । विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैंगिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नुपर्नेछ र तिनका सन्तानले पनि दुःखद स्थिति भोग्नुपर्नेछ ।

यसबाट महिलाहरू राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना भई राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ । तसर्थ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था नै उपयुक्त छ ।

……………………………….. 

नागरिकता खुकुलो गर्दा झन् ठूला समस्या निम्तिन सक्छन्, हामीले नेपालको राष्ट्रियता र भू–राजनीतिलाई पनि बुझ्नुपर्छ :शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था समिति

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन दुई वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेयक अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ, तर यस्तो कानुनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषयमा समाज अहिले पनि विभाजित अवस्थामा छ, कानुनको आवश्यकता किन पर्यो ? 

मुख्यगरी देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यही क्रममा यो कानुनको मस्यौदा बनेको हो । राज्य संरचना नै परिवर्तन भएपछि त्यहीअनुसारले ऐन–कानुन मिलाउनुपर्ने अवस्था थियो । नेपालको संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यो धाराभन्दा बाहेकका नागरिकतासम्बन्धी अरू विषयको हकमा संघीय कानुनबमोजिम हुने कुरा गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाउन विधेयक बनेको हो ।

२०६३ मा एउटा व्यवस्था थियो जसअनुसार विवाह गरेर आउनेबित्तिकैदेखि महिलाले नागरिकता पाउने प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्थ्यो । तर, तपाईंहरूले बनाएको मस्यौदामा अहिले सात वर्ष बनाउनुपर्ने कारण के प¥यो ? नागरिकता ऐन २०६३ ले देशलाई के घाटा भइरहेको थियो ? 

नागरिकता भनेको प्रमाणपत्र लिने कुरा मात्रै होइन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । हरेक देशमा आ–आफ्नो देशको परिस्थितिअनुसार, आवश्यकताअनुसार नागरिकता ऐन बनाइएको हुन्छ । हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि त्यहाँ जानेबित्तिकै नागरिकता दिने परिस्थिति छैन । हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सिमाना, जनसांख्यिक अतिक्रमण, भौगोलिक अतिक्रमण, यो सबै हिसाबबाट नागरिकता खुकुलो गर्ने विषयमा देश लचिलो हुन सक्दैन । नागरिकता खुकुलो गर्दा झनै ठूला समस्याहरू निम्तिन सक्छन् ।

त्यसैले हिजो गरिएका गल्तीहरू फेरि गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अर्काे कुरा, हिजोको दिनमा नागरिकता मात्रै विकल्प थियो । जे गर्दा पनि नागरिकता चाहिन्थ्यो । बिहे गरेर आएदेखि बैंक खाता खोल्नेदेखि अरू कामका लागि पनि नागरिकता चाहिन्थ्यो । अहिले त उसले नागरिकता नपाउन्जेल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनिएको छ । र, त्योसहितको आवासीय परिचयपत्र दिने भनिएको छ । त्यो आवासीय परिचयपत्रले नागरिकतासरहको काम गर्ने भनिएको छ । त्यसैले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ।

सातवर्षे प्रावधानले महिलालाई मात्र होइन, बालबालिकालाई पनि असर गर्छ भन्दै विरोध भइरहेको छ ? बालबालिकाले नागरिकता नपाउलान् कि भन्ने चिन्ता छ नि ?

हाम्रो संविधानले नेपालभित्र जन्मेको, तर आमाबाउ पत्ता नलागेको छ भने पनि उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ भन्ने निश्चित गरेको छ । बाबुआमा पत्तै नलागेका अवस्थामा पनि व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ । बाबु पछि पत्ता लाग्यो र ऊ नेपाली रहेछ भने वंशजकै नागरिकता कायम हुन्छ, बाबु विदेशी रहेको थाहा भयो भने नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुन्छ ।

जब आमाबाबु नभएको वा पत्तासमेत नलागेको व्यक्तिले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छ भने यहाँ जन्मेका बालबालिकाले नागरिकता पाउँदैनन् कि भन्ने शंका नगर्दा हुन्छ । हामीले बनाएका प्रावधानहरूले महिला तथा बालबालिकालाई भेदभाव गर्दैन । 

यो विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मात्र विषय छैन, अन्य प्रावधान के–के परिवर्तन हुँदै छन् ? 

आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर ०६३ मा व्यवस्था भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायतका विषय पनि अहिले व्यवस्थित हुन लागेको छ । उदाहरणका लागि पहिला पितृत्व, मातृत्व भन्नेजस्ता शब्द थिए, त्यसलाई मिलाउनुपर्ने थियो । यो त उदाहरण मात्रै हो, यस्ताखाले परिवर्तन गर्नुपर्ने शब्द थुप्रै थिए ।

तीनजना व्यक्तिले सिफारिस गरेर नागरिकता पाउने चलन थियो । यस्ता हल्का खालको प्रावधान थिए । त्यसकारणले पनि नागरिकता पाउने अधिकार दुरुपयोग हुने अवस्था थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ । अनाथ बालबालिकालाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्थाचाहिँ गरिएको छ ।

पहिला थरलाई जात लेखिदिने थियो त्यसले कतिपय उत्पीडित समुदायले अपहेलनामा पर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब आफूले चाहेको थर राख्न पाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । त्यस्तै पहिला–पहिला गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नागरिकता दिने चलन थिएन । गैरआवासीय नागरिकता भन्ने नै थिएन । अब त्यो ल्याउने व्यवस्था छ । पहिलोपटक यो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । 

यो विधेयकको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष फरक–फरक कित्तामा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ, विधेयकको प्रक्रिया अब के हुन्छ ? 

आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक छ । दलका सदस्यहरू सहमति गरेर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । आउनुभएन भने संसदीय प्रक्रियामा जान्छ । 

………………………………..            

विधेयकले अधिकारकर्मी महिलामा रोष 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि महिलाको हकमा यो विभेदकारी रहेको महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको भनाइ छ । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि नागरिक समाजमा अधिकारकर्मी महिलाले नामअगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ राख्न थालेका हुन् । यसरी नामअगाडि आफ्नो दर्जा थप्नेमध्येकी एक हुन्, सावित्री गौतम । 

‘संविधान त विभेदकारी थियो नै, नागरिकता विधेयकका कारण संशोधन होला कि भन्ने थियो, उल्टै अधिकार कटौती भएको छ,’ लेखक गौतम थप्छिन्, ‘विधेयकमा महिलाका लागि यस्ता अपमानजनक, अमर्यादित शब्द र प्रावधान राखिएका छन् । यसैले पनि हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।’

संविधानले समेत महिलाको स्वतन्त्र हैसियत नस्विकारेको र महिलालाई कसैको श्रीमती, छोरीजस्ता अरूको पहिचानमा आश्रित बनाएको उनको भनाइ छ । उनकै शब्दमा विधेयकले पितृसत्तालाई कानुनी रूपमै संस्थागत गरेको छ । 

उनको तर्कमा सही थप्छिन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य मञ्चला झा । ‘मान्छेलाई समाज बुझ्न केही समय लाग्छ, सही हो । यसका लागि कम्तीमा ६ महिना र बढीमा एक वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ,’ उनको विचार छ, ‘महिलाले आफ्नो मातृभूमिको अधिकार त्यागेर आएकी हुन्छिन् । यहाँ पनि उनलाई सात वर्ष कुराउनु भनेको उनलाई बिचल्लीमा पार्नु हो ।’

विधेयकले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । उनको भनाइमा नेपालमा नागरिकताको महत्व धेरै छ । ‘भारतको सिको गरिएको भन्छन् । तर, भारतमा आधार कार्डले धेरै सुविधा पाउने अवस्था छ । नेपालमा सिम निकाल्नसमेत नागरिकता चाहिन्छ । जोसँग नागरिकता छैन, उसले कुनै काम, कुनै अवसर पाउँदैन,’ उनले भनिन् । 

विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाका सन्दर्भमा राष्ट्रियतामाथि शंका गर्नु गलत रहेको भन्दै उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सात वर्षपछि नागरिकता दिँदा उनी निकै राष्ट्रवादी भइसक्छिन् भन्ने छ र ?’ नागरिकताका लागि सात वर्ष कुराउनु कुनै हिसाबले सही नभएको उनको भनाइ छ । 

यस अवधिमा उनले केही आइपरे प्रहरी प्रशासन गुहार्न पाउँदिनन् । नागरिकता नहुँदा र बीचमा श्रीमान्लाई केही भए छोराछोरीको नागरिकता, अंशबन्डा हरेक कुरामा गाह्रो हुन्छ । संविधानले उच्च राजनीतिक पदमा वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले नागरिकता दिनेमा खुकुलो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानले महिलालाई समान वंशीय हक हुने भने पनि नागरिकताको सवालमा विभेद गरेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ,’ सँगै धारा ११ को दफा ५ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।’

सोही धाराको दफा ७ मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्नेबित्तिकै, विदेशको नागरिकता नलिए पनि महिला अंगीकृत नागरिक हुने व्यवस्था छ । यिनै कुरालाई लिएर संविधानमै विभेद रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को दफा २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । गैरआवसीय नेपाली नागरिकता, वंशज नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था छ । 

डा. विपिन अधिकारी विदेशी वा अनागरिकले कुनै पनि देशको नागरिकता पाउनु ‘मौलिक हक’भित्र नपर्ने बताउँछन् । बाबुआमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले समेत वंशज आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने खुकुलो प्रावधान संविधानले दिएको उनको तर्क छ ।

भन्छन्, ‘अहिले चर्चामा रहेको सात वर्षपछि बुहारीलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानविरुद्ध हुन्न । तर, त्यति समयसम्मका लागि राजनीतिकबाहेकका अधिकारसहितको कुनै व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ ।’ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड, भारतको आधार कार्ड जस्ताको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्तो कागजातको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

प्रदेश २ पनि विरोध 

नेपालीसँग बिहे गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विषयको धेरै विरोध भइरहेको प्रदेश २ मा हो । धेरै मधेसी नागरिक अगुवा यसको विरोधमा छन् । पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिए रोटीबेटीको सम्बन्ध बिग्रिने उनीहरूको भनाइ छ । 

‘एक त यहाँको जनसंख्या धेरै छ । यहाँका सबैजसो घरको भारतमा छोरी–बुहारीको सम्बन्ध छ । त्यसैले विरोधका स्वर केही बढी सुनिएका हुन्,’ प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘यहाँको माग हो, संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही हुनुपर्छ । पहिलेकै नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

नागरिकताको विषय प्रदेश २ निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ । यसअघि प्रदेश सभाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा केही सुझाब पनि बुझाएको थियो । प्रदेश सभा सचिव रञ्जित यादवका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सवालमा सुझाब दिइएको हो । 

नेपाल नगारिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०४६ साल चैतसम्म नेपालको सरहदभित्र जन्मिएका व्यक्तिलाई नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता दिइएको थियो ।

उनीहरूको छोराछोरीलाई कुन नागरिकता दिने, यी यस्ता विषय टुंगो लगाउन सुझाब दिइएको थियो । तिनका बालबच्चा स्कुल, कलेज जाने भइसके, नागरिकता नहुँदा गाह्रो भइरहेकोले प्रदेश सभाले सुझाब दिएको थियो । त्यसैले हाल विचाराधीन विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भनिएको थियो ।

……………………………….. 

नयाँ विधेयकका मूल प्रावधान

१- सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ । यसरी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गर्नेछ ।

तर, समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । तर, यही व्यवस्थाअनुसार बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ । 

२- अंगीकृत नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा ०६३ को ऐनले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।

समितिमा छलफलरत विधेयकमा यसरी नागरिकता लिने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, विधेयकमा आएको प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै समितिले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ बनाएको छ, तर सहमति जुटिसकेको छैन ।

३- समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यतिन्जेलसम्मका उसलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

र, स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सो अनुमतिपत्रलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसरह मान्यता दिइने बताइएको छ । स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपश्चात् स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ ।

४- ०६३ को ऐनले ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्यो ।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले ०६३ को प्रावधानमा ‘जन्मिएका छोराछोरीको’ भन्ने सट्टा ‘जन्मिएका व्यक्तिको’ भन्ने गरी शब्द हेरफेर गरिदिएको छ र ‘निजको नेपालमा जन्म भई’ भन्ने पनि झिकिएको छ । समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

५- ०६३ को ऐनले व्यवस्था नगरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नयाँ विधेयकले थपेको छ । विधेयकमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । विधेयकको उक्त प्रावधानमा रहेको ‘राजनीतिक अधिकारबाहेक’ भन्ने शब्दहरू झिकेर राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेको छ । 

६- सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले ‘नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिएका सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुद–प्रमाण बुझी पहिले दिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्काे नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’ । यो प्रावधानमा समिति पनि सहमत नै छ । यो प्रावधान नागरिकता ऐन, २०६३ मा छैन ।

७- समितिले दण्ड–सजाय फेरबदल गरेको छ । नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफाबमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ ।’

तर, यो प्रावधानलाई संशोधन गर्दै समितिले ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफाबमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ’ भन्ने बनाएको छ ।

……………………………….. 

भारतमा र अमेरिकामा के छ प्रबन्ध ?

भारत  भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ को दफा ५ को (सी) मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै विदेशी नागरिकले सामान्यतया सात वर्ष भारतमा बसोवास गरेपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी निवेदन दिनुअघि १२ महिना भने अनिवार्य भारतमै बसेको हुनुपर्छ । भारतीय नागरिकता ऐनमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला तथा पुरुष दुवैलाई यही प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ । लिंगका आधारमा विभेद गरिएको छैन । 

अमेरिकाको आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन, १९५२ अनुसार अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशीले तीन वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा पनि महिला, पुरुष वा तेस्रोलिंगी सबैका लागि समान व्यवस्था छ । तर, यसरी अमेरिकाको नागरिकताका लागि निवेदन दिनुअघि अंग्रेजी भाषा बोल्न, पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट