असार ३०, वीरगञ्ज

पवन प्रसाद साह 

वीरगञ्जको घण्टाघरको उतरतर्फ रहेको बिपी उद्यानको जग्गामा निर्माण भइरहेको पार्किङस्थल नबनाउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

पार्किङस्थल निर्माणविरुद्धमा अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल इजलासले बिपी उद्यानको जग्गामा बिपी उद्यान बाहेक अन्य कुनैपनि सवारी पर्किङ निर्माण गर्ने ठेक्का दिनेसमेतको काम नगर्नू नगराउनू भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण वा प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा म्याद सूचनासमेत जारी गरेको छ।

साथै निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु र पेश भएका कागज प्रमाणहरुबाट दुबै पक्षलाई राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो साउन ६ गते पेशी तोकेको छ। बिपी उद्यानको जग्गामा पाकिङस्थल निर्माण गर्न थाालिएपछि वीरगञ्ज निवासी धिरज गुप्ताले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार चौरसियाले बहस गरेका थिए। बिपी उद्यानको नाममा रहेको घण्टाघरको उतरतर्फको जग्गामा अहिले पार्किङस्थल निर्माण भइरहेको छ। उक्त पार्किङस्थल वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बनाएको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ।

तर, महानगरका मेयर विजय सरावगीले पार्किङस्थलको निर्माण शहरी विकाश कार्यालयले बनाइरहेको बताएका छन्। "हामीलाई प्राकृतिक हराभरा जुन सुकै पार्क चाहिन्छ।प्रकृति मास्ने गरि अन्य बिकास चाहिएको छैन।यसतर्फ सबै पक्षधरका बीरगजेलीहरु बोल्नु पर्छ।त्यो कार्य घन्टाघरको उत्तर तर्फ साबिक नेपाल यातायात सस्थानको जग्गा हाल बिरगंज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका छन। प्रमाणको रुपमा पुर्व नेपाल सरकारले लालपुर्जाको कैफियतमा दिएको निर्देशन यस्तो छ। पार्किङस्थलको ठेक्का भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाइसकेको छ।" मालपोत कार्यालयले जारी गरेको लालपुर्जामा समेत उक्त जग्गामा बिपी उद्यान नै बनाउनु पर्ने उल्लेख रहेको छ।