भाग्यरेखा ठाकुर
महोत्तरी, कार्तिक २८ गते । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियानमा गौशाला नगरपालिका अघि बढे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको असहयोगका कारण अभियान प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक प्रहरी सुरक्षा उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रशासनले बेवास्ता गरेको नगरपालिकाको गुनासो छ।

गौशाला नगरपालिका–५ स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको साविक शिवभक्तिखोर गाविस वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ११५ को सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। उक्त जग्गा खाली गराउन नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन।

अतिक्रमणकारीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउन सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदनसमेत दायर गरेका थिए। तर, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दुवै अदालतबाट सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज भइसकेका छन्। कानुनी प्रक्रियाबाट समेत अतिक्रमणकारीको दाबी कायम हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन प्रशासनले आवश्यक सुरक्षा सहयोग नगर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

नगरपालिकाले उक्त जग्गामा बाल उद्यान निर्माण तथा हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, प्रहरी सुरक्षा अभावमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने काम अघि बढाउन कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

नगर प्रमुख डा. दीपेन्द्र महतोले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलगायतका निकायसँग पटक–पटक आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको नगरपालिकाको आरोप छ।

पटक–पटक सुरक्षा माग गर्दा पनि प्रहरी परिचालनमा चासो नदेखाइनुले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा प्रशासनको प्राथमिकता र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ। अदालतबाट कानुनी विवाद टुङ्गिएको जग्गासमेत खाली गराउन स्थानीय तहले प्रहरी सुरक्षा नपाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले भने एक सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने समय प्रशासनले नै निर्धारण गर्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ। प्रशासनको यस्तो जवाफले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सुरक्षा परिचालनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व हो। स्थानीय तहले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षा माग्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कहिले र कसरी सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट जवाफ नदिनु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिका रूपमा हेरिएको छ।