पवन प्रसाद साह 

हिजोआज सबैले प्रत्यक्ष अनुभुत गरेको कुरा हो राजनीति पैसावालाको मुठीमा कैद भएको छ । डनवाला र धनवालाहरूको बर्चस्व राजनीतिमा बढ्दै गएको छ ।

पदीय झगडा र आन्तरिक विवादका अस्वस्थ क्रियाकलापले मुलुकको समग्र राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिएका घटनाहरु नागरिकले बिर्सेका छैनन् ।

आजभोलि सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूमा विकृति र विसङ्गति बढ्दो छ । चुनावको क्रममा राजनीतिक योगदान गरेका र जनताबीच लोकप्रिय व्यक्तिले भन्दा अयोग्यले टिकट पाएको हामीले पटकपटक सुन्दै र भोग्दै पनि आएका छौँ । ठूला नेताको आश्रयमा हुर्किएका कारण अरूभन्दा अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार बनेकाले चुनावी प्रक्रियामा आम मतदाताको उत्साह र रुची त्यति देखिँदैन ।

मतदाताले "मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन असल उम्मेदवार खडा गर" भन्न पाउने छन् । यसले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि माथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्याहवानको अधिकार (राइट टु रिकल) मा हुनेछ। यतिखेर नेपाली राजनीतिको नैतिक धरातल निकै कमजोर छ । नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको सैद्धान्तिक र नीतिगत गतिविधि पटक्कै सन्तोषजनक देखिँदैन । एकातिर साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अनुरूप जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

अर्कातिर जनप्रतिनिधि माथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र मनोमानी बढ्दै गएको पाईन्छ। अर्कोतर्फ चुनावमा आन्तरिक घात-प्रतिघातसँगै तमाम उच्छृङ्खल गतिविधि पटकपटक भइरहेका छन् । जसका कारण समग्र चुनावी राजनीति र प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो, दूषित, अराजनीतिक, अनैतिक र अस्वस्थ बन्दै गएको छ । लामो समयसम्म अनैतिक र अस्वस्थ खालका राजनीतिक खिचातानीमा मुलुक फस्दै जाँदा अस्थिरता झनै बढेको छ । यतिखेर मुलुकका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमा छन् । खास गरी सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको आपसी अहङ्कार अनि पदीय छिनाझपटीले मुलुकलाई नै समस्यामा पारिरहेको छ ।

त्यसैले यतिबेला कतिपय दल, समूह र व्यक्ति र अभियन्ताहरूबाट "राइट टु रिजेक्ट, रिकल"को माग चर्कोरूपमा उठाइरहेका छन् । त्यसो त नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते नै एउटा फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।मन परेको उम्मेदवारलाई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलाई अस्वीकार गर्ने यो राइट टु रिजेक्टको अधिकारले वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनेछ । मतदाताले "मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन असल उम्मेदवार खडा गर" भन्न पाउने छन् । यसले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि माथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्याहवानको अधिकार (राइट टु रिकल) मा हुनेछ। आफ्नो चयन वा रोजाइलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जायज नै हो ।

मन परेको उम्मेदवारलार्ई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलार्ई अस्वीकार गर्ने "राइट टु रिजेक्ट"को अधिकारले नै वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनेछ। संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ ।

मुलुकको सार्वभौमिकता नै जनतामा निहित भएको संवैधानिक अधिकार भएपछि जनताले यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधुनिक मान्यता र अभ्यास नै हो ।