फाल्गुन २४ 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि जग्गा प्रशस्त रहेको सर्वदलीयको भनाइ रहेको छ ।

वर्दिवासमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज निर्माण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले जग्गा विवादको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरे लगतै सो संरचना निर्माणका लागि गौशाला वासी ईच्छुक भएका छन् । गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सो संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो ।

सोमबार गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यथासिघ्र यस सम्बन्धमा पहलकदमी गरिने निर्णय गरेको हो । यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्रालयमा डेलिगेशन लिएर जाने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी जनता समाजावादी पार्टीका नगरअध्यक्ष कुमरकान्त झाले बताएका छन् ।

यहाँ गौशाला नगरपालिकाको अधिनमा १ हजार २ सय विग्हा जग्गा रहेको छ भने महोत्तरी गुठी संस्थानको यसै नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा ५२ विग्हा सार्वजानिक जग्गा रहेको गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले जानकारी दिए । सो सार्वजानिक जग्गामा हरेक तवरले संरचना निर्माण गर्न सकिने नगर प्रमुख महतोले बताए ।

यसअघि बर्दिवासमा खोल्न लागिएको प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज जग्गाकै कारण विवादित भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले सो स्थानमा मेडिकल कलेजका संरचना निर्माण नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो ।

बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको थियो । गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘बर्दिवासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।