जनकपुरधाम । नयाँ बजेट आउने बेला प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी हुन नसकेको विषय पुनः चर्केको छ । सांसदहरू लागि पर्दा पनि उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री नै संघर्षको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवकै अगुवाइमा दबाब समिति बनेको छ । समितिमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरू बसेको छन् ।

गत आवमा सम्पन्न सात सय ४२ योजनाको करिब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । २०७६ सालमा बसेका अधिकांश प्रदेश सभा बैठक यही कारण अवरुद्व भएको थियो । भुक्तानी पाउनुपर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको फोटोमा जुत्ता प्रहारदेखि प्रदेश सभा बाहिर नाराबाजीसम्म गरे ।

अहिले कोरोना संक्रमण रोक्न मुलुकभरि लकडाउन जारी गरिएको छ । विरोधका यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिँदैन । यो बेला झन् समस्यामा परेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निर्माण सामग्री दिएका व्यापारीहरूको हितका निम्ति मन्त्री यादव अग्रसर भएका हुन् । उनीहरूको रकम तुरुन्त नदिए सरकारमा बसिरहनुको औचित्य आफूले नदेखेको उनले बताए ।

काम गरेको पैसा एक वर्षसम्म रोकेर अन्याय गरिएको उनी बताउँछन् । उपभोक्ता समिति र निर्माण सामग्रीवालालाई यथाशीघ्र भुक्तानी दिलाउन समन्वयकारी भूमिकाका निम्ति दबाब समूहमा बसेको उनले बताए । ‘कर्जा लिएर काम गरेका र सामान दिएकाहरूलाई अहिले लकडाउनमा अति नै समस्या भएको छ’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सरकारले यसरी उपेक्षा गर्नु त भएन नि ।’

स्वाभिमान, पहिचान, न्याय र संघीयताका लागि लड्ने सरकारले पनि न्याय दिन नसके यहाँ बसिरहनु नैतिकताले नमान्ने उनले बताए । ‘अविलम्ब भुक्तानी नदिए म मन्त्री पदबाट हट्छु’, यादवले भने, ‘त्योभन्दा बढी नैतिक दबाब केही हुन सक्दैन ।’

मंगलबार बैठक बसेका केही राज्यमन्त्री र सांसदहरूले भुक्तानी दिलाउने संघर्ष समितिको नेतृत्व मन्त्री यादवलाई दिएका थिए । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुसवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद शत्रुघ्न महतो र मन्जु यादव पनि छन् ।

दबाब दिँदै आएको यो समूह प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते ल्याउने प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नदिने मनस्थिति समेत बनाएको छ । गत वर्ष (चालु आव) को नीति तथा कार्यक्रम समेत यही भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको थियो ।

सांसदहरूलाई सम्झाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारीलगायत तत्कालीन राजपाका शीर्ष नेताहरू नै जनकपुर आउनुपरेको थियो ।