२० जेठ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघले समयमा किसानहरूलाई मल उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशैभर आन्दोलन गर्ने जनाएको हो । 

पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्दै दोस्रो चरणमा सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नाका साथै घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालले जानकारी दिए । 

यसका साथै विरोध र्‍याली तथा आम सभा पनि गर्ने उनले जानकारी दिए । यस्तै तेस्रो चरणमा मल आपूर्ति गर्ने सरकारका निकायमा तालाबन्दीसमेत गर्ने  भएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम भने स्थानीय तहको परिवेश अनुसार गरिने छ । 

महासंघले धान रोप्ने समयमा मलको चरम अभाव रहेको भन्दै तत्काल सहज ढङ्गले मल उपलब्ध गराउन, किसान र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित महासंघले अघि सारेको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणसँग सम्बन्धित ११९ सूत्रीय माग पुरा गर्न पनि माग गरेको छ ।

किसानहरूले मुख्य बाली लगाउने समयमा वर्षेनी अभाव झेल्दै आएका छन् । नेपालमा करिब ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याउन हुन्छ । सरकारले जीटिुजी प्रक्रियाबाट एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने भनेको छ । 

त्यो पनि एकदमै न्यून रहेको पनि महासंघ अध्यक्ष दंगालले बताए । उनले भने,‘अहिलेको अवस्थामा रासायनिक मलको प्रयोगलाई एकै पटक पनि घटाउन पनि मिल्दैन । बिस्तारै कम गर्दै जाने हो ।’ त्यसैले पनि तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन उनले माग गरे । समयमा मल उपलब्ध नहुँदा कृषि उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा समेत आँच आउन सक्छ । 

यस्तै उनले सरकारले बजेटमा ल्याएको  किसान हित कोषमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रमको अवधारण मूल मर्मर भावना विपरीत रहेको पनि उनले बताए । ‘यो विषय कुनै आधार र तयारी बिना हठातमा प्रचार र सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ’ विरोध गर्दै उनले भने,‘किसानहरूको अत्यन्त संवेदनशील माग प्रति सरकार सस्तो प्रचारबाजी गरेर किसानको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम लागु गर्न खर्बौँ बजेटको आवश्यकता पर्छ तर सरकारले नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

त्यसैले किसानलाई निवृत्तिभरण दिन उनीहरूले निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरे बराबर रकम नै राज्यका तर्फबाट योगदान गरी निवृत्तिभरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।