पवन प्रसाद साह 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।जुन पूरा हुन कृषिमा आमूल सुधार हुनुपर्छ ।

तर रासायनिक मल समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ । काँधमा हलो जुँवा र हातमा धानका पाँजा बोकेरकिसानहरु सडकमै उत्रिए । हुन त यतिबेला उनीहरु खेतबारीमा हुनपर्ने समय हो । तर खेतीकिसानीका लागि रासायनिक मलको जोहो गर्न सरकार असफल भएपछि उनीहरु दबाब दिन सडकतिर आएका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । उत्पादन बढाउन बाँझो जग्गामा समेत खेती किसानी गर्नुपर्ने, नत्र एक लाखसम्मको जरिवाना तिराउने सरकारको तयारी छ । तर भएकै खेतबारीमा मल दिनै सरकार अलमल छ ।१० किलो मलका लागि १० घण्टा लाइन बस्न किसान बाध्य छन् । गत वर्ष विनियोजित बजेटमार्फत समयमै मल खरिद नगर्दा यसपाली गोदामहरु खाली छन् । आगामी वर्षका लागि त झन, रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ ।चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य तीव्र रुपमा वृद्धि भएन भने पनि यो रकमले २ लाख टन मल किन्न पनि मुस्किल पर्छ ।धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्बबजेट आवश्यक पर्छ । जबकि दुईतीन बाली लगाउँन बार्षिक १२ लाख टन मल आवश्यक छ । सरकारले थप बजेटको प्रबन्ध नगरे आगामी वर्ष मल अभावको समस्या अझ भयावह हुनेछ ।

यसरी मल आपूर्तिमै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढ्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुनेछ । दुई बर्षअघि चर्काे मूल्य तिरी विदेशबाट ल्याएको सात हजार मेट्रिकटन मल भने वीरगञ्ज भन्सार अलपत्र फालिएको छ ।

यता मल ल्याउँछु भन्दै कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादव हप्तौं दिनदेखि भारतमा डेरा जमाएर बसेका छन् । मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिने 

पक्का छ ।उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलका लागि तड्पिनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । तर सरकार न विकल्प दिन सफल भएको छ, न मल दिन जिम्मेवारी देखिएको छ ।