जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई सकस, जग्गा किता काट नहुँदा सेवाग्राहीहरु प्रभावित

4 वर्ष पहिले प्रकाशित

(2079-04-21 B.S.)

3238 पटक देखिएको

उपेन्द्र पासवान

साउन २१ गते

स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न सकस देखिएको छ । भुमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७९ जेठ २७ गतेको निर्णय अनुसार सो मन्त्रालय को च. न १६४२मिति २०७९/२/३० को पत्रले स्थानीय तहहरु लाई आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ ।

देशका केही स्थानीय तहले कामलाई सुरूवात गरेका छन्, तर गति दिन सकेका छैनन् । सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।

मालपोत कार्यालय बारा कलैया सूचना अधिकारी सागर कुमार साहले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम अघि नबढ्दा जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएको र कार्यालयमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको बताए । सरकारले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार त्यसको उपयोग गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नियमावली जारी गरेपछि स्थानीय तहहरु जग्गा वर्गीकरण गर्न तम्सिएका छन् ।

नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरु विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् । यसै गरि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौ द्वारा र नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन बारा कलैयाको सहकार्यमा बाराको १६ स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरण समबधी ज्ञापनपत्र बझाइएको छ ।

तर पनि बाराका कुनै स्थानीय तहहरुले चासो लिएको छैन । जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिससम्बन्धी सरकारको नयाँ निर्देशनले कित्ताकाट गरेर हुने कारोबार ठप्प भएको उल्लेख गर्दै नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन बारा कलैयाको अध्यक्ष बृजकिशोर यादव ( भगत जी ) ले जग्गा कारोबारको विषयलाई स्थानीय तहले हल्कारुपमा नलिई छिटै काम टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । यसका लागि आफूहरुले जनप्रतनिधिलाई भेटेरै दबाब दिएको तर सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष यादवले गुनासो गरे ।