भादौ,१७ गते

उपेन्द्र पासवान

कलैया बारामा कुनै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेको कारण आम जनता तथा सेवाग्राहीलाई धेरै मर्का परेको छ । कित्ताकाट नै रोकिएपछि न जग्गा बिक्री भएको छ, न त कसैबाट ऋण नै पाएका छन् ।

सेवा ग्राहीहरुले ‘कैयौं पटक कलैया मालपोत तथा नापी कार्यालय धाइसक्यौं, तर किताकाट नै रोकिएको छ भनेर कर्मचारीले फर्काइदिने गरेका छन।

औषधि उपचार , विदेशमा छोरा छोरीलाई पढाई लेखाइ तथा ऋण तिर्नलाई किताकाट नभए पछि जग्गा बेचेर घरायसी समस्या टार्ने जस्ता समस्याहरुमा अलमलिएका छौ एक सेवाग्राहीले बताए ।

कृषियोग्य जग्गा जथाभावी खण्डीकरण हुन थालेपछि त्यसलाई रोकेर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले भू–उपयोग ऐन ल्यायो । सरकारले ऐन ल्याएर कुन जग्गा घडेरीको र कुन कृषियोग्य हो भनेर पहिचान गरी जग्गा वर्गीकरण गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो । निर्देशन दिएको साढे तीन महिना नाघिसक्यो । तर अहिलेसम्म बाराका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सुरु गरेका छैनन् ।

वर्गीकरणका लागि सरकारले नमुना नक्सा हरेक पालिकामा पठाइसकेको छ । भू–विज्ञ, जनप्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, जग्गासम्बन्धी स्थानीय जानकारी सहितको स्थानीय भू–उपयोग परिषद् समिति बनाएर जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यससम्बन्धी पालिकाहरूले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । जसका कारण हजारौं सेवाग्राहीले कित्ताकाट गराउन सकेका छैन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले रोक लगाएको महिनौं भइसकेको छ, जसले खरिदबिक्री, दाजुभाइ वा अन्य अंशियारमा हुनुपर्ने अंशबन्डाको काम रोकिएको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैयाका सूचना अधिकारि सागर कुमार साहले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पालिकालाई दिइएको भए पनि वर्गीकरणको प्रक्रिया नबढाएको बताए । ‘वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट रोकिरहन्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाहरूले यसबारे ध्यान नै दिएका छैनन् ।’ जग्गा ‘वर्गीकरण नहुँदा हजारौं सेवाग्राहीको कित्ताकाट रोकिएको छ।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन बाराका सचिव दिनेश पटेलले भने, ‘कित्ताकाट खुलाउन ज्ञापनपत्र र कैयौं पटक ध्यानाकर्षण गराइसक्यौं । अहिले सम्म बाराको कुनै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण समबन्धि कदम चालेको छैन ।