काठमाडौं ,७ असार २०७७

नागरिकताका सवालमा नेकपा सचिवालयले शनिबार दिउँसो लिएको निर्णयमा नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपाले विदेशी बुहारीलाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने र विदेशी ज्वाँईलाई भने नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेकपाको निर्णयसँगै अब यो विषय सहमतिमा भन्दा पनि बहुमत र अल्पमतका आधारमा संसदले निर्णय गर्ने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको आज दिउँसोको बैठकमै सम्भवत अब मतदान प्रक्रियाबाट यस विषयको विवाद मिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

काँग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले अन्तरिक संविधानको ब्यवस्था अनुसार नै अंगीकृतको ब्यवस्था गर्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन् । तर नेकपाले भने विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने निर्णय शनिबार गरेको थियो । यो निर्णयलाई केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साहले मधेसी जनताको जनभावना विपरितको निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

साहले आइतबार बिहान एक वक्तब्य जारी गर्दै परापूर्व काल देखि चल्दै आएको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेसी जनतामाथी अविस्वास र असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । 

के भने साहले वक्तब्यमा ?

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभुत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिदाँ नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिदैन ।

यस निर्णयले परापूर्वकालदेखी चल्दै आएको हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ ।  सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर र खतरा परिरहेको छैन् । एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भइरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इच्छा घट्दै गईरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

पार्टीका तराई मधेशका नेताहरुसँगको परामर्शपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।