जनकपुरधाम, साउन २ 

प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशको विकासका नाममा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भन्दै करोडौँ रकम खर्चिदै आएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा करोडौँ रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने देखा पर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ सय ५८ र यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरु न त कहिल्यै सार्वजनिक गरिन्छ र न कार्यान्वयनमै आएको छ ।

यस वर्ष समेत विभिन्न मन्त्रालयहरुले यस्तो योजनालाई प्राथमिकतामा दिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को लागि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फोहर व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरि प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत पर्यटनीय क्षेत्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरु योजनाको लागि ३० लाख रुपैयाँ, मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिकामा रहेको होचो भु–भागलाई पर्यटकीय सम्भावना अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ, प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय परिपथ पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै बारा जिल्लाको निजगढस्थित फास्टट्रयाक रेल निर्माण भईरहेको स्थल वरिपरि मनोरञ्जन बगैँचा अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेशको जनकपुरधाम तथा विरगंज प्लान्टेसन अध्ययनका लागि ६० लाख रुपैयाँ, बाराको सिमरौनगढमा गुरु योजनाको अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैयाँ, सम्भावित औद्योगिक करिडोर अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत यस्तो योजनाहरुलाई अति प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो योजनामा मन्त्रीलाई सहज ढंगले कमिसन मिल्ने गरेकै कारणले यस्ता योजनाहरु बढी प्राथमिकतामा पर्दै आएको एक कर्मचारीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ, कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ, प्रदेश संग्रहालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख रुपैयाँ, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई जनकपुरधाम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन अध्ययनका लागि २५ लाख रुपैयाँ, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यसैगरी प्रदेश ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ, सरुवारोग अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ, विरगंज विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि १० लाख रुपैयाँको योजना विनियोजन गरेको छ ।