भदौ २ गते

प्रदेश सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था एव मेडिकल कलेजहरु विरुद्ध अदालत जाने तैयारी थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज सम्पन्न प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने प्रदेश स्थित मेडिकल कलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको छ । बैठकले समाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेत रहने गरि समन्वय समिति गठन गर्दै उक्त समितिले मेडिकल कलेज सहितका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु संग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई संघीय सरकाले तोकेको दररेट उपलब्ध गराई कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसपछि पनि मेडिकल कलेज तथा निजि अस्पतालहरुले कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारवाही तथा दर्ता खारेजको लागि संघिय सरकारमा लेखी पठाउने तथा कानून वमोजिम कारवाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेशमा समुदाय स्तरमै फैलिदै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेका अप्ठ्यारा एवं सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरु बारे जिल्ला स्तरबाटै जानकारी लिन प्रदेशको ४ स्थानमा २÷२ जिल्ला समेटिने गरि बैठक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै प्रदेश सरकार र पिसिएमसीले विगतमा गरेका निर्णयहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरोकारबलालाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको अति दुखदायी तथा असहज परिस्थितमा सबै नागरिकलाई बचाउने पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोर भन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नु भयो । साथै यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई आ–आफनो स्तरबाट सहयोग गर्न अपील समेत गर्नुभयो ।

यसअघि नै निर्णय भएको वीरगन्ज, जनकपुर र राजविराजमा थप पिसिआर मेसिन जडान एवं गौरमा नयाँ ल्याब संचालन कार्य अविलम्ब पुरा गर्नुका साथै महोत्तरीको जलेश्वरमा समेत नयाँ पिसिआर ल्याब संचालन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।

बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई अविलम्ब करार सेवा मार्फत परिपूर्ति गर्न समेत समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसका साथै बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।