भदौ ३ गते 

प्रदेश २ सरकारले अनुदानमा कृषकलाई बाँडेको सोलारपम्प सेट खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको छ । बजारमा ३ लाख रुपैयाँसम्म पाइने सोलार पम्पसेट ५ लाख १ हजारमा खरिद गरी कृषकलाई बाँडिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्गर्तत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत साझेदारीमा प्रति सोलारपम्प सेट ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले खरिद सम्झौत गरी कृषकलाई उपलब्ध गराएको छ ।

निर्देशनालयले काठमाडौं स्थित कुलायन इनर्जी प्रा.लि., सोल ट्रोनिक्स प्रा.लि. र बिराट इनर्जी प्रा.लि गरी तीनवटा कम्पनीबाट सोलारपम्प किसान तथा संघसंस्थाका लागि ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले आपुर्ति गरेको हो । ९ वटा आपुर्ति कम्पनीले आवेदन दिएको थियो । ३ वटा कम्पनी मात्र रीत पुगेकाले सोहि तीनवटा कम्पनीसंग सोलारपम्प सेट खरिद सम्झौता गरी कृषक तथा संघसंस्थालाई उपलब्ध गराएको निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले बताए ।

जस अनुसार पाँच लाख १ हजारमा खरिद गरेको सोलारपम्प सेटको लागि निर्देशनालयले ८५ प्रतिशत अनुदानमा ४ लाख २५ हजार ८५० र किसान एवं संस्थाले १५ प्रतिशत अर्थात ७५ हजार १५० रुपैयाँ तिरेका छन् ।

निर्देशनालयले ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले खरिद गरी कृषकलाई उपलब्ध गराएको रोटोमाग कम्पनीको सोलार पम्प सेट बजारमा भने २ लाख ४० हजारदेखि अधिकतम ३ लाख रुपैयाँमा पाइने गरेको व्यपारीहरुले बताएका छन् ।

सुनसरी इटहरीका एक सोलार पम्पसेट सप्लार्यस कम्पनीले एकदर्जन खरिद गरे २ लाख ४० हजार रुपैयाँकै दरले घरसम्म पुर्याएर जडान गरिदिने बताए ।

‘एकदर्जन रोटोमाग कम्पनीको सोलर पम्पसेट लिनु हुन्छ भने हामी २ लाख ४० हजार रुपैयाँकै दरले घरसम्म पुर्याइदिन्छौं । बिल पताई इच्छा अनुसार तलमाथि गरेर बनाउन सक्नु हुन्छ’, नाम नखोल्ने स्र्तमा ती व्यवसायीले टुडेपाटीलाई भने ।

जनकुरका अर्का सोलारम्प सेट सपलायर्स कम्पनीले निर्देशनालयले ५ लाख १ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको रोटोमाग कम्पनीको सोलार पम्पसेट २ लाख ५० हजारदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुने गरेको बताए ।

‘रोटोमाग कम्पनीको सोलारपम्प सेट ३ लाख रुपैयाँ भन्दा एक पैसा बढी पर्दैन,’ नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ती सञ्चालकले भने‘ निर्देशनालयले बजार भाउ झण्डै दोब्बर ४०-५० प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गरी व्यापक अनियमितता गरेको छ । अख्तियारले छानविन गरे सबै कर्मचारी फस्ने चिश्चित छ ।’

बजार भाउभन्दा दोब्बर मूल्यमा किनेर मन्त्री र कर्मचारीले झण्डै एउटा सोलारपम्प सेटमा २ लाख भन्दा बढी कमिसन खाएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ८६ वटा पम्पसेटमा खरिदमा झण्डै २ करोड अर्थात १ करोड ७२ लाख ८६ हजार रुपैँया अनियमितता भएको कर्मचारी श्रोतको दावी छ ।

बजारभाउ भन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा पम्पसेट खरिद गरि वितररण गर्न लागेको छ भन्ने थाहा पाएपछि छनोट भएका एकदर्जन बढी किसान पम्पसेट लिनै अस्वीकार गरेका छन् । निर्देशनालयबाटछनोट भएका कृषक हरिपूर्वा नगरपालिका–६ का हिरा राय यादवले बजारको भाउभन्दा दोब्बरमा सोलारपम्प सेट खरिद गरि दिन लागेको थाहा पाएपछि आफु लिन अस्वीकर गरेको बताए ।

‘म बजारमा दिन लागेको सोलारपम्प सेटको भाउ बुझ्दा २ लाख ५० हजार भन्दा पर्छ भन्ने थाहा पाए । जस अनुसार १५ प्रतिशत साझेदारीमा मलाई ३४।३५ हजार तिर्नुपथ्र्यो’, उनले भने ‘तर, निर्देशनालयबाट दिने त्यहि पम्पसेटमा ७५ हजार तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु अनियमितता गर्न थालेको थाहा पाएपछि पम्पसेट लिन अस्वीकार गरे ।’

गएको जेठ महिनामा निर्देनालयले सोलारपम्प सेट अनुदानमा कृषकलाई दिन आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मागकर्ता कृषकको लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमा सोलारपम्प सेट माग गर्दै दुईसयभन्दा बढी कृषक तथा संघसंस्थाले आवेदन दिएको छ । यस्तै ९वटा आपुर्तिकर्ता कम्पनीले आवेदन दिएको थियो ।

यता कृषकले विभिन्न कारण देखाएर नलिने भन्दै पछि हटेपछि बिकल्पमा रहेका अन्य कृषक तथा संस्थालाई उपलब्ध गरारएको निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी परमानन्द चौधरी चौधरीले बताए ।

सोलारपम्प सेट कम मूल्यमा दिन आवेदन दिएका केहि आपुर्ति कम्पनी पनि तयार भएपनि ती कम्पनीहरुको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सूचिकृत नगरेको श्रोतको भनाइ छ । ९ वटा आपुर्ति कम्पनले आवेदन दिएकोमा ६ वटाको रीत नपुगेकाले निर्देशनालयले सूचिकृत गरेको छैन । रीत नपुगेका भनिएका केहि कम्पनी ५ लाखभन्दा कम मूल्यमा पनि सोलारपम्प दिन तयार भएको तर कमिसनको कुरा नमिल्दा तीनवटासंग मात्रै सम्झौता गरी खरिद गरेको एक कम्पनी संचालकले बताए ।

स्रोत :टुडेपाटी