असोज १५ 

राष्ट्रिय सभामा दोहोरिन नसकेपछि अघिल्लो दिन भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडाले जनताप्रति ठूलो बेइमानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ । बजेट भाषणमा उल्लेख गर्दा सर्वत्र हल्ला हुने भएपछि उनले बजेटलगत्तै प्रकाशित आर्थिक विधेयक २०७७ को पृष्ठ १६९ मा नजानिँदो हिसाबले चामलमा सतप्रतिशत कर बढाइदिएका हुन् ।

वैशाख र जेठ महिना भारतमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणको डरलाग्दो अवस्था र लकडाउनका कारण लाखौं नेपाली मुलुक फर्किरहेका थिए । अन्य देशबाट पनि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको संख्या लाखौं पुग्न थालिसकेको थियो । तर, जेमा पनि कर लगाएका र कर बढाएपछि ‘कर मन्त्री’ को उपमा पाएका खतिवडाले महामारीबीच पनि जनताको ढाड सेक्न बाँकी राखेनन् ।

कम्युनिष्ट सरकारको पालामा अर्थमन्त्री बनेका उनले आफूनिकट व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेपनि सर्वसाधारण नेपालीको ढाड भने सेकिनै रहे । जसरी पनि राजश्व बढाउने योजनाबमोजिम पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर मनमौजी तवरले सबै किसिमका चामलको आयातमा सतप्रतिशत कर बढाउने अचुक अस्त्र प्रहार गरे । यसअघि चामलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्थ्यो । तर, यसपटक लगाइएको १० प्रतिशत भन्सारको उनको उक्त धुतु¥याईं र फट्याईंवारे अहिलेसम्म न पार्टीले चाल पाएको छ न सर्वसाधारणले नै ।

महँगो बासमती चामलमा भन्सार लगाएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर,अहिलेको महामारीमा पनि सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने मोटा चामलमाथि बक्रदृष्टि लगाइएको आरोप छ । वामपन्थी राजनीति नै नगरी कोमल ओलीले सँसद र प्रदेश कमिटी एकैपटक पाएकै शैलीमा एकाएक केन्द्रीय सदस्य बनेका खतिवडाले बजेटमा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने र खोस्ने उद्देश्य राखेको विषय त्यतिबेलै छरपष्ट भएको थियो । चकलेट आयातमा कायम रहेको ४० प्रतिशत करलाई एकाएक घटाएर ३० प्रतिशत बनाएपछि,अघिल्लो वर्षको बजेट भाषण र नेकपाको घोषणापत्र विपरित हुनेगरी विद्युतीय गाडीको आयातमा कर थोपरिदिएपछि खतिवडाको जनतामारा नीति उदाङ्गो भएको हो ।

जनताको दैनिकी र भविश्यप्रति संवेदनशील नभएका खतिवडाको गलत क्रियाकलापलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म तातेको थियो । बजेटमा राखिएको विषयले सर्वत्र हल्ला भएपछि उनले हल्ला नहुने माध्यम अपनाउँदै आर्थिक विधेयकमा खुसुक्क चामल आयातमा भन्सार दर १० प्रतिशत बनाइदिएको पाइएको छ  । तथ्याङ्कअनुसार नेपालका १८ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण अति गरिबीको अवस्थामा छन्  । गत चैतदेखि भारतलगायत देशमा गएका लाखौं सर्वसाधारण मुलुक फर्कन थालेपछि खतिवडाले चामलको माग ह्वात्तै बढ्ने आँकलन गरेका थिए ।

सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्र बैंकबाट काजमा झिकाइएका छोरीज्वाईं रामशरण खरेलले पनि ससुराको आँकलनमा मुण्टो हल्लाउँदै चामलमा कर लगाउन जोड दिएको बजेट निर्माणमा संलग्न एकजना कर्मचारीले बताए । गत आर्थिक वर्ष मुलुकमा ३३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएको थियो । यो वर्ष महामारीको कारण कम्तिमा १० लाख नेपाली घर फर्कंदा चामल आयातमा पनि १५ प्रतिशतले बृद्धि हुने आँकलन थियो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतको दरले भन्सार लगाउँदा झण्डै २ अर्ब रूपैयाँ बढी राजश्व उठ्ने देखिएपछि खतिवडाले आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्था घुसारेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

चैतदेखि शुरु भएको लकडाउनबाट अर्थतन्त्र ठप्प भएकोले राजश्व आम्दानी नसोचेको बिन्दुमा झ¥यो । देश र विश्वको परिस्थिति जे जस्तो भएपनि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने रटान लगाइहे । तर,कोरोना र लकडाउनको कारण राजश्व उठ्ती अस्वाभाविक ढङ्गले घटेपछि ज्वाईं र ससुराको सल्लाहमा सरकारको आम्दानी बढाउने रणनीतिमा चामलको भाउ खुसुक्क बढाइएको स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक विधेयकमा चामल मात्र होइन सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने आलुमा पनि पचास प्रतिशत भन्सार बढाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार कायम रहेको आलुमा यो वर्ष खतिवडाले १५ प्रतिशत तोकिदिएका छन् ।

सामान्य नागरिकको भान्छामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने चामल र आलुमा राहत दिनुको सट्टा महामारीमा भन्सार वृद्धि गर्नुलाई वामपन्थी सरकारको सबैभन्दा घातक निर्णय ठानिएको छ । वामपन्थी आवरणमा पश्चिमा दातृ निकाय र मुलुकको प्रतिनिधिको भूमिका निभाएको आरोप खेप्दै आएका खतिवडाका केही क्रियाकलाप र गतिविधि जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको गुनासो थियो । दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सरकारका अर्थमन्त्री कम्मर कसेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न अघि सरेकै हुन्  । तर, गरिब तथा निमुखा जनताले महामारीमा किनेर खाने अत्यावश्यक चामल र आलुमा कर छुटको सट्टा बृद्धिको अभियान शुरु गरियो । यस्ता कार्यले नेकपाको उद्देश्य र भविश्यमाथि नै निर्मम प्रहार भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।