२२ असोज

डा. गोविन्द केसीको जारी १९ औं अनशनलाई सरकारले २२ दिनसम्म बेवास्ता गर्‍यो । चौतर्फी दबावपछि २३ औं दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गर्‍यो र २४ औं दिनमा आज पहिलो बार्ता भयो ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीमा धेरै भिन्नता हुँदाहुँदै एउटा स्वाभावचाहिँ मिल्छ । दुबैजना हम्मेसी आफ्नो अडान (जसलाई उनीहरुका आलोचकले हठ भन्ने गर्छन्) बाट टसमस हुँदैनन् ।

व्यक्तित्वको यही चारित्रिक विशेषताले गर्दा पनि ओलीको कार्यकालमा डा. केसीको अनशन पेचिलो बन्ने गरेको छ । ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमै केसीको यो पाचौं अनशन हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला यसअघिका चारवटा अनशनमध्ये तीनवटा डा. केसीले बिना उपलब्धी त्याग्न बाध्य भए भने एउटामा ओलीले केसीसँग सम्झौता गरे ।

हुन त सत्तारुढ नेकपा शिक्षा–स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले बोक्नुपर्छ भन्ने समाजवादी सिद्धान्त लिएको पार्टी हो । अविवाहित एवं सर्वहारा जीवनशैली बिताउँदै आएका डा. केसीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको दायित्व बढाउनुपर्ने माग बारम्बार उठाइरहेका छन् । तैपनि नेकपा नेताहरु डा. केसीलाई कहिले कांग्रेस देख्छन् त कहिले साझा पार्टीको नेताजस्तो देख्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. केसी र नेकपा दुबैको सिद्धान्त ‘समाजवादी’ नै भएता पनि व्यवहारचाहिँ उनीहरुवीच ‘जोगी’ र ‘भैंसी’को जस्तै बन्न पुगेको छ ।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा जे भने पनि प्रधानमन्त्री ओली केसीको अनशनप्रति सकारात्मक छैनन् । कठिन समयमा सरकारलाई थप अप्ठेरो पार्ने गरी केसीले अनशन बसेको उनको बुझाइ छ ।

डा. केसीप्रति ओलीको वितृष्णा विगतका अनशनहरुमा पनि प्रकट भएको थियो । गत वर्ष १८ औं अनशनका क्रममा सरकारले वार्ताको पहल नै नगरेपछि केसीले यत्तिकै अनशन तोड्न वाध्य भएका थिए । केसीले बसेका १९ अनशनमध्ये योसमेत ५ वटा अनशन ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा परेका छन् । उनको अहिलेकै कार्यकालमा केसीको यो तेस्रो अनशन हो ।

केसीको सबैभन्दा लामो अनशनको रेकर्ड पनि ओलीको यही कार्यकालमा छ । २०७५ साल असार/साउन महिनामा उनी १५ औं अनशन २७ दिनसम्म बसेका थिए । उक्त अनशन तोडाउने क्रममा ओलीले डा. केसीसँग आफैंले बार्ता गरेका थिए । साउन ९ गते मध्यरातमा उनले केसीका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए भने १० गते केसीसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुगेका थिए । सरकार र केसीबीच ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त सहमति भएको केही समयपछि ओलीले डा. केसीलाई बालुवाटारमै निम्त्याएर सौहार्दपूर्ण वार्ता गरे । त्यसबेला केसीको प्रशंसा गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईं र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै हो । म तपाईंको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा र उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु ।’

तर, त्यसको ६ महिना नबित्दै सहमति पालना नभएको भनेर केसी १६ औं अनशन बसे । यसबेला भने ओली डा. केसीप्रति कठोर देखिए । उनले संसदमा बोल्दै पाँच महिनाअघिको त्यो सम्झौता ‘अन्तिम सत्य नभएको’ बताए । उनले त्यसलाई ‘तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता’ का रुपमा व्याख्या गरे ।

आफ्ना मागहरुमा सरकार सहमत नभएपछि केसीले बिनाउपलब्धी अनशन तोड्नुपरेको थियो । अनशन तोड्ने क्रममा जारी विज्ञप्तिमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटु प्रहार गरेका थिए ।

केसीको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाऊ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यसबाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।’

गत वर्षको कात्तिकमा केसी १७ औं अनशन बसे । त्यो पनि असफल भयो । सरकारले वार्ताको पहल नै नगरेपछि उनले ९ दिनमै अनशन तोडेका थिए । त्यसबेला उनले देशमा सीमा विवादको मुद्दा चर्किरहेकाले अनशन स्थगित गरेको बताएका थिए ।

गत जेठमा मात्रै केसी १८ औं अनशनमा बसे, जुन अहिलेसम्मकै छोटो थियो । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगामा सुरु गरेको अनशन कोरोनाका कारण देखाएर दुई दिनमै स्थगित गरे । सो अनशनमा उनले भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।

यसप्रकार पछिल्ला तीन अनशनमा डा. केसी आफैं ब्याक भएपछि ओलीको मनोबल बढेको छ । यसपटक पनि उनलाई त्यही स्थितिमा पुर्‍याउने ओलीको रणनीति थियो । तर, नागरिक समुदायको दबाव बढ्दै गएपछि सरकार बार्तामा आउन बाध्य भएको छ ।