काठमाडौं। असार ३१ गते 
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग आज भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । 
त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिईएको र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
'अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यवसायीक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने ?', उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन ।'
प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । 'प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुनसक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ ।' उहाँले भन्नुभयो । 
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- 'कानुन बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हटाईने छ, प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ ।'
सोह्र वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी जवान र हवल्दार तथा १८ वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रहरी जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षक जस्ता सुरक्षाकर्मीमा उच्च मनोबल निर्माण होस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र उहाँहरूको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमको सराहना गर्नुभयो । उहाँहरुले समग्र नीतिगत तथा संरचनागत सुधार , प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा र वैदेशिक तालिमका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने सुधारबारे बोल्नुभएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत उहाँहरूको थियो । छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख तथा प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।